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जिस तरह साझी बाजार बनाने के लिए गेट समझौता हुआ,  अब  उसी प्रकार साझी नागरिकता व साझे शासन - प्रशासन के लिए  गैप (GAPP) समझौता होना चाहिए  ग्लोबल एग्रीमेंट आन पावर्टी  एंड  पीस, यानी गरीबी व शांती के लिए विश्वव्यापि समझौते का प्रस्ताव  भारत की संसद द्वारा बनाया जाये , व दुनिया भर की सरकारों के सामने रखकर इस प्रस्ताव को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाये। जिस प्रकार अमरिका दुनिया भर के विकसित नागरिकों का प्रवक्ता बन गया उसि प्रकार भारत की संसद अब दुनिया भर के अविकसित नागरिकों की आवाज बनें।

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भरत गांधी कोरोनरी ग्रुप                                                                                                         Naveen Kumar Sharma